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SC orders imlmentation of NFSA; Schedule hearng on 2 Im

Supreme Court passes orders asking the Union of India to implement its imporders on NFSA
to the whole country and lists important NREGA issues for hearing on 5th December 2017

12th August 2017, New Delhi: In the Swaraj Abhiyan Supreme Court case relating to drought (Swaraj Abhiyan v UOI), many issues have been raised such as the implementation of National Food Security Act, The National Rural Employment Gaurantee Act, loans to farmers, crop loss compensation, etc.
In the latest order of the court dated 21 st July 2017, the Hon’ble Supreme Court had issued directions regarding the appointment of independent district grievance redress officers, State Food Commissions, Vigilance committees and establish independent social audits of the working
of the food distribution system under Food Security Act.

At the hearing on 9 th August 2017, the court extended all these directions to the entire country and not merely drought affected States.In this hearing the focus was on the implementation of MGNREGA. Swaraj Abhiyan had filedan affidavit pointing out the following:

a. inadequacy of funds for the programme, and reduction in the labour budget for MGNREGA
by more than 1/3rd by the Central Government

b. Delay in payment of wages

c. Due Compensation for delayed payment of wages being denied by the Ministry of Rural Development by excluding the delay at the level of the central government and by not paying even 6% of the compensation which is admittedly due even for delay at the level of the State
governments.

d. No independent fund allocation for the Social Audit Units to work independently which stands in violation of the standards developed by the C&AG stating that 0.5% of MGNREGA expenditure be allocated for Social Audits.

The Court has fixed 5 th December 2017 for hearing these issues.

This statement is ussed by Swaraj Abhiyan in association with NREGA Sangharsh Morcha,
Right to Food Campaign and Peoples’ Action for Employment Guarantee.
_________

*सुप्रीम कोर्ट ने एनएफएसए का पालन पूरे देश भर में करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया। मनरेगा मामले में सुनवाई 5 दिसम्बर को।*

स्वराज अभियान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रही सूखा राहत याचिका में कई मुद्दे उठाये गये। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा, किसानों को लोन, फ़सल नुक़सान मुआवज़ा आदि योजनों के क्रियान्वयन जैसे कई अहम मुद्दे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई 2017 को दिए गये हाल ही के आदेश में कई निर्देश जारी किये। जिसमें स्वतंत्र district grievance redress officers को नियुक्त करना, राज्य खाद्य आयोग, Vigilance committees और खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य वितरण सिस्टम के स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था करनी थी।

9 अगस्त 2017 की सुनवाई में कोर्ट ने इन सारे निर्देशों को सूखाग्रस्त राज्यों से आगे बढ़ाते हुए पूरे देश भर में लागू करने का आदेश दिया। इस सुनवाई में मुख्य फ़ोकस मनरेगा के क्रियान्वयन पर रहा।

स्वराज अभियान ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ऐफ़िडेविट फ़ाइल किया है:

1. प्रोग्राम के लिए अपर्याप्त फ़ंड और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के लेबर बजट में एक तिहाई से भी ज़्यादा की कटौती।

2. मज़दूरी देने में देरी।

3. मजदूरी देने में हुई देरी का मुआवज़ा को केंद्र सरकार के लेवल से हटाकर ग्रामीण विकाश मंत्रालय द्वारा मुआवज़ा देने से इंकार। राज्य सरकार की देरी की वजह से मुआवज़े का 6% भी भुगतान नहीं।

4. सोशल ऑडिट यूनिट के स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कोई स्वतंत्र फ़ंड नहीं, जो कि सीएजी द्वारा निर्धारित मानक कि मनरेगा के ख़र्च का 0.5% सोशल ऑडिट में ख़र्च होना चाहिये, का भी उल्लंघन है।

कोर्ट इन मामलों में आगे की सुनवाई 5 दिसम्बर 2017 को करेगा।

यह बयान स्वराज अभियान द्वारा नरेगा संघर्ष मोर्चा , राइट टू फ़ूड कैम्पेन और Peoples’ Action for Employment Guarantee के असोसीएशन में जारी किया गया है।

– Swaraj Abhiyan

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